राज्यसभा सांसद सोनल मानसिंह ने दिया केजरीवाल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस

राज्यसभा सांसद सोनल मानसिंह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। मशहूर शास्त्रीय नृत्यांगना का आरोप है कि केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों पर बोलते समय संसद के उच्च सदन की घोर अवमानना की है।

मानसिंह ने सभापति एम. वेंकैया नायडू के पास दाखिल नोटिस में केजरीवाल के इस दावे पर आपत्ति जताई है कि सदन के पीठासीन अधिकारी ने विपक्षी सदस्यों की तरफ से मत विभाजन की मांग के बावजूद तीनों कृषि सुधार विधेयकों के पारित हो जाने की घोषणा कर दी। भाजपा से जुड़ी मानसिंह राज्यसभा की नामित सांसद हैं।

उन्होंने बुधवार को दाखिल नोटिस में केजरीवाल के हिंदी में दिए गए भाषण का जिक्र किया है। नोटिस के मुताबिक, केजरीवाल ने कहा कि राज्यसभा में पहली बार तीन विधेयक बिना किसी मतदान के पारित हुए हैं। मानसिंह का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल का यह बयान विशेषाधिकार का गंभीर हनन होने के साथ ही सदन की घोर अवमानना है।

उन्होंने केजरीवाल के बयान को सभापति, राज्यसभा और भारतीय संसद के ऊपरी सदन की प्रतिष्ठा को कलंकित करने का शरारतपूर्ण प्रयास करार दिया। मानसिंह ने नोटिस में कहा, तथ्य यह है कि राज्यसभा ने एकजुटता दिखाते हुए इन विधेयकों को सर्वसम्मति से पारित किया गया और इस तथ्य को संज्ञान में रखा गया कि ये विधेयक देश में कृषक समुदाय के कल्याण के लिए हैं।

बता दें कि 20 सितंबर को तीनों कृषि सुधार विधेयक शोरगुल के बीच सदन में पारित किए गए थे। इस दौरान विपक्ष के कई सदस्य अध्यक्ष के आसन के पास विरोध जता रहे थे। कुछ सदस्यों ने मतविभाजन की मांग की थी, लेकिन राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश ने इसे खारिज कर दिया था।

कानून की प्रतियां फाड़ना दंडनीय अपराध
आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए मानसिंह ने कहा,  अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में निंदात्मक शब्दों का प्रयोग करने के बाद तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां फाड़ दीं। केजरीवाल का यह काम राज्यसभा की अवमानना है और संबंधित नियमों के तहत दंडनीय भी है।

सदन की विशेषाधिकार समिति को भेजा जा सकता है नोटिस
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अब राज्यसभा के सभापति इस नोटिस पर कार्रवाई करने या नहीं करने का निर्णय लेंगे। कार्रवाई का निर्णय लेेने पर वह इस नोटिस को सदन की विशेषाधिकार समिति के पास भेजेंगे। समिति ही दिल्ली विधानसभा से केजरीवाल के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए कहेगी।

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